7वां वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग के मुताबिक मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है।
7वां वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन में 31% से 34% की रेट से डीए और डीआर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने इसकी तय की और ये नई दरें 1 जनवरी 2022 से अप्लाई किया जायेगा। तब से सभी सरकारी कर्मचारी इंतजार में हैं कि डीए का बकाया राशि कब मिलेगा। साथ ही बढ़ी हुई दरें भी कब अकाउंट में आएँगी। यहां हम आपको बतायेगे कि बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के वेतन में कब आएगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार बढ़ा हुआ डीए यानी 34% अप्रैल महीने की सैलरी में दिखने लगेगा। साथ ही तीन महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 का डीए का बकाया अप्रैल माह के वेतन में आ सकता है।
3 माह का डीए एरियर भी दिया जायेगा
सरकार ने वर्ष 2020 से डेढ़ वरह के लिए कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर वृद्धि में रोक लगाए हुए थी। अभी तक इस डीए को नहीं दिया गया है। हालांकि अप्रैल माह के वेतन में तीन माह यानि जनवरी, फरवरी व मार्च 2022 का डीए एरियर 3% की दर से मिलने की सम्भावना है।
सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी दोगुनी होगी
फिलहाल सरकार ने DA को बढ़ाकर 34% किया है, जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता 17% तक था यानी पिछले महीने में यह डबल हो गया है। सरकार ने जुलाई महीने में DA को बढ़ाकर 11% किया था, जिससे यह 28% हो गया। फिर नवंबर में इसे 3% और बढ़ाकर 31% किया जा चूका है।
DA बढ़ने पर कितनी सैलरी बढ़ सकती है ?
अब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये है, तो सबसे पहले कर्मचारी को 31% डीए की दर से 5,580 रुपये दिए जायेंगे। अब बढ़ने के बाद कर्मचारी को 6,120 रुपये का डीए दिया जायेगा। यानी 3% डीए बढ़ने से 540 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।
इससे लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार ने कहा कि इस कदम से 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को अत्यधिक फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों से राजकोष पर प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ सकता है। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया जायेगा
